मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. खरीप 2026 हंगामातील पर्जन्यमानाची तूट आणि इतर दुष्काळी निकषांच्या आधारे संबंधित तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध शासकीय सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश
राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे 74 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत.
महसूल विभागानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:
- ठाणे विभाग – 12 तालुके
- नाशिक विभाग – 49 तालुके
- पुणे विभाग – 35 तालुके
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग – 74 तालुके
- अमरावती विभाग – 56 तालुके
- नागपूर विभाग – 39 तालुके
या सर्व विभागांतील एकूण 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-1 लागू करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे:
1. पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीबाबत दिलासा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
2. पीक कर्जाचे पुनर्गठन
पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. यामुळे कर्जाच्या परतफेडीचा तातडीचा आर्थिक ताण कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
3. कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत
दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत.
4. कृषीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना
दुष्काळाच्या काळात शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वीजपुरवठ्याबाबतही शासनाने दिलासा देण्याची भूमिका घेतली आहे.
5. जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलाबाबत सवलत देण्याची उपाययोजना लागू होणार आहे.
6. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काबाबत दिलासा
दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफीसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
7. रोजगार हमीच्या कामांमध्ये वाढ
ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची संख्या वाढवण्याची उपाययोजना केली जाणार आहे.
पीक पंचनाम्यांना वेग
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागातील पीक पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्याच्या आधारे नुकसान आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतर शासनाच्या नियमांनुसार मदत व नुकसानभरपाईची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
‘ट्रिगर-1’ म्हणजे काय?
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडून निश्चित केलेल्या विविध निकषांचा विचार केला जातो. यामध्ये पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड आणि इतर संबंधित परिस्थितीचा विचार केला जातो.
2026 च्या खरीप हंगामात पर्जन्यमानातील तूट आणि दुष्काळी निकष पूर्ण झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-1 लागू झाल्याने दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोणते तालुके दुष्काळग्रस्त?
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा आणि महाबळेश्वर या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
पावसाच्या कमतरतेमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, शेतीचा वाढता खर्च, कर्जाचा ताण आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे संबंधित तालुक्यांना शासनाच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाईसाठी संबंधित शासन नियम, पंचनामे आणि पात्रता निकष लागू राहतील.
महत्त्वाचे
दुष्काळ जाहीर झालेला तालुका आणि त्या तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप समान रक्कम मिळेल, असे समजणे योग्य नाही. प्रत्यक्ष मदतीसाठी शासनाच्या संबंधित योजना, पंचनामा आणि पात्रता निकष तपासणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा आहे. कर्जवसुली, पीक कर्ज पुनर्गठन, कृषीपंप वीजबिलातील सवलत, जमीन महसूल, परीक्षा शुल्क आणि रोजगार हमी यांसारख्या उपाययोजनांमुळे दुष्काळग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष पीक पंचनामे, पात्र शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आणि शासनाच्या पुढील अंमलबजावणीवर आहे.