पुण्यात आंदोलनादरम्यान ९२ जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात; काही तासांत सर्वांची सुटका, नेमकं काय घडलं? | pune andolan

October 11, 2026 5:48 AM

Join WhatsApp

Join Now

पुणे ब्रेकिंग न्यूज: पुण्यात १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी एकूण ९२ जणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर काही तासांनी सर्व आंदोलकांची सुटका करण्यात आली. पुण्यातील लाल महाल आणि शनिवारवाडा परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळे शहरात राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

पुण्यात नेमकं काय घडलं?

पुणे शहरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काही आंदोलकांनी मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनाचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (SIR) प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी.

या आंदोलनासाठी पुणे पोलिसांनी शनिवारवाड्याजवळ आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली होती. मात्र, काही आंदोलकांनी या परिसरात एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी संबंधित आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी शनिवारी १० ऑक्टोबर रोजी ही कारवाई केली. ताब्यात घेतलेल्या सर्व ९२ जणांना त्याच दिवशी संध्याकाळी सोडून देण्यात आले.

लाल महाल परिसरातून ८५ जणांना ताब्यात

या घटनेत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची आकडेवारी महत्त्वाची आहे.

  • ८५ आंदोलक: लाल महाल परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले.
  • ७ आंदोलक: पुणे शहरातील इतर भागांतून ताब्यात घेण्यात आले.
  • एकूण ९२ जण: पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
  • सर्वांची सुटका: काही तासांनंतर संध्याकाळी सर्व आंदोलकांना सोडण्यात आले.

लाल महाल परिसरातून ताब्यात घेतलेल्या ८५ जणांना कॅन्टोन्मेंट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले होते. उर्वरित सात जणांनाही याच पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले.

पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व ९२ जणांची नंतर सुटका करण्यात आली. या कारवाईबाबतचे वृत्त द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

आंदोलकांची मुख्य मागणी काय होती?

या आंदोलनामागे दोन प्रमुख मागण्या होत्या.

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत होती. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हा या आंदोलनाचा एक भाग होता.

मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप हे त्यांचे दावे आणि भूमिका आहेत. त्यांना सिद्ध झालेले तथ्य समजणे योग्य ठरणार नाही.

२. मतदार यादीतील SIR प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी

या आंदोलनात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली.

SIR ही मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादीची तपासणी आणि अद्ययावत करणे हा असतो. मात्र, या प्रक्रियेची अंमलबजावणी कशी केली जाते, पात्र मतदारांची नावे सुरक्षितपणे यादीत कशी राहतील आणि प्रक्रिया किती पारदर्शक असेल, यासारख्या मुद्द्यांवर सार्वजनिक चर्चा होऊ शकते.

पुण्यातील आंदोलनकर्त्यांनी या प्रक्रियेला विरोध करत ती रद्द करण्याची मागणी केली.

पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात का घेतले?

या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी शनिवारवाड्याजवळ आंदोलन करण्याची परवानगी दिली नव्हती. तरीही संबंधित ठिकाणी मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

पोलिसांच्या कारवाईमागे परवानगी नसताना मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. दुसरीकडे, काही आंदोलकांनी लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याची भूमिका मांडली.

या घटनेत दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. एक म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करताना लागू असलेल्या परवानगी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या नियमांचे महत्त्व. दुसरा म्हणजे नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आपली मते मांडण्याचा असलेला अधिकार.

या दोन्ही बाबींचा विचार करून अशा घटनांकडे पाहणे आवश्यक आहे.

ताब्यात घेतलेल्या सर्व ९२ जणांची सुटका

या घटनेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व ९२ आंदोलकांना काही तासांनंतर सोडून दिले.

लाल महाल परिसरातून ८५ जण आणि इतर भागांतून सात जण अशा एकूण ९२ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांची संध्याकाळी सुटका करण्यात आली.

उपलब्ध वृत्तानुसार, या प्रकरणात सर्वांना त्याच दिवशी सोडण्यात आले. मात्र, या घटनेशी संबंधित पुढील कायदेशीर कारवाई किंवा अन्य अधिकृत निर्णयाबाबत स्वतंत्र पुष्टी झालेली माहिती उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

पुण्यातील या घटनेचे महत्त्व काय?

पुणे हे महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय केंद्र आहे. त्यामुळे शहरात घडणाऱ्या आंदोलनांकडे नागरिक, राजकीय पक्ष आणि माध्यमांचे लक्ष असते.

या घटनेत निवडणूक आयोगाचे कामकाज, मतदार यादीचे पुनरीक्षण आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार असे तीन महत्त्वाचे विषय चर्चेत आले आहेत.

मतदार यादी अचूक असणे हे निवडणूक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर पात्र मतदारांची नावे यादीत राहणे, नागरिकांना प्रक्रियेबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आणि तक्रारींचे योग्य निराकरण होणे यांनाही महत्त्व आहे.

दुसरीकडे, आंदोलन करताना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि लागू असलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे या घटनेची चर्चा केवळ ९२ जणांना ताब्यात घेऊन सोडण्यापुरती मर्यादित नसून, लोकशाहीतील नागरिकांचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वास या व्यापक मुद्द्यांशीही संबंधित आहे.

निष्कर्ष

पुण्यात १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेच्या विरोधातील मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी लाल महाल परिसरातून ८५ आणि इतर भागांतून सात अशा एकूण ९२ जणांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर काही तासांत सर्वांची सुटका करण्यात आली.

या घटनेमुळे पुण्यात निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार यादीचे पुनरीक्षण आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार या विषयांवर चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील पुढील घडामोडी आणि अधिकृत माहिती समोर आल्यास त्यावरून अधिक स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकते.

Leave a Comment